अदिति महाविद्यालय ने इतिहास रचा

2018 की सी ए एस स्कीम के अंतर्गत प्रोफेसरशिप के महाविद्यालय स्तर पर सुलभ हो जाने से दिल्ली विश्वविद्यालय में चयन प्रक्रिया का प्रारंभ हो चुका है।अदिति महाविद्यालय ने इस क्षेत्र में बाजी मार ली है | प्राचार्या प्रोफेसर ममता शर्मा के अनवरत प्रयासों एवं अटूट लगन के परिणाम स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी एवं पत्रकारिता के साक्षात्कार सम्पन्न हुए जिसमें तीन शिक्षिकाओं का प्रोफेसर हेतु चयन हुआ।

डॉ .माला मिश्र को अदिति महाविद्यालय की ही नहीं वरन सम्पूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय की इस स्कीम के अंतर्गत प्रथम महिला प्रोफेसर बनने का सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ।वह अदिति महाविद्यालय की स्थापक शिक्षिका हैं और सुदीर्घ समयावधि से निरंतर शिक्षण ,प्रशिक्षण ,हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार ,भारतीय संस्कृति के उन्नयन ,स्त्री शिक्षा ,पत्रकारिता एवं जनसंचार ,अध्ययन एवं अनुसंधान इत्यादि के क्षेत्र  में  सक्रिय रूप से अपने कर्मठ प्रयासों से नाना राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों तथा सम्मानों से सुशोभित हो चुकी हैं।उन्होंने अल्पायु में ही प्राध्यापनकर्म के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है ।दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में नव नियुक्त प्रोफेसरों का एन डी टी एफ इकाई के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

कैरियर काउंसलिंग वार्ता की अहमियत , गुरुनानक गर्ल्स पीजी कॉलेज में हुआ सफल कार्यक्रम

 आज गुरुनानक गर्ल्स पीजी कॉलेज कानपुर में कैरियर काउंसलिंग वार्ता कार्यक्रम का शुभारम्भ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ गुरमीत कौर ने किया |

मुख्य अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर डॉ दीप्ती सुनेजा द्वारा किया गया | उन्होंने विषय की जानकारी देते हुए बताया कि आज रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता है तथा यह कार्यक्रम इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है | उन्होंने विभिन्न विषयों की कैरियर निर्माण में उपयोगिता की जानकारी दी |

मुख्य वक्ता एस•एन• सेन बालिका कॉलेज, कानपुर की रिटायर्ड एसो• प्रोफेसर डॉ मंजू जैन ने कैरियर निर्माण के समय होने वाले सकारात्मक व नकारात्मक स्ट्रेस या तनाव तथा उससे होने वाले प्रभावों की जानकारी दी | उन्होंने तनाव प्रबंधन के तरीकों से छात्राओं को अवगत कराया कि उनकी समाज में कितनी एहमियत है|

विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केंद्र, कानपुर की कैरियर काउंसलर एवं मोटिवेटर डॉ• कामायनी शर्मा ने छात्राओं को अपनी रूचि का, मानसिक सुख व आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला कैरियर के चुनाव पर बल दिया |

यूनिवर्सिटी एम्प्लायमेंट ब्यूरो की प्रभारी उप प्रमुख सुश्री इतिशा जैन एवं सीनियर एसिस्टेंट श्री अजय जैन तथा श्री मृदुल तिवारी जी ने एम्प्लायमेंट वेबसाइट की जानकारी दी |

इस अवसर पर महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद रहीं कार्यक्रम का शानदार संचालन डॉ• दीप्ती सुनेजा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय की उपप्राचार्या डॉ• अंजुलि बिसारिया द्वारा किया गया |

Future of Mobility and Energy

 KPIT ‘Sparkle’ is a platform where over 21,000+ engineering students from 

across 1000+ engineering colleges in 27 Indian states have participated in its 

7th edition to give 2700+ clutter-breaking ideas in the area of green energy 

and next-gen mobility  Eminent personalities like Shri. Nitin Gadkari, Hon’ble Minister for Road 

Transport & Highways and Minister of Micro, Small & Medium Enterprises, 

Govt. of India and Dr. Rajiv Kumar, Vice-chairman, NITI Aayog will grace the 

virtual event.

National, 22nd February, 2021: PROSE Integrated, a new-age communications agency, has 

partnered with global technology giant KPIT Technologies Limited (KPIT) for their annual mega 

event ‘KPIT Sparkle.’ KPIT is a ~Rs 21,500 crore Indian multinational company providing 

software solutions to global automotive giants. The 7th edition of KPIT Sparkle, to be held as 

a virtual event from 4 March to 6 March 2021 will be graced by eminent personalities like - 

Shri. Nitin Gadkari, Hon’ble Minister for Road Transport & Highways and Minister of Micro, 

Small & Medium Enterprises, Govt. of India and Dr. Rajiv Kumar, Vice-chairman, NITI Aayog.

Like every year, this year’s KPIT Sparkle also brings industry and academia together to shape 

the innovations of the future. Faculty and students of undergraduate, post-graduate and PhD 

courses from the Science, Engineering, Design and Management streams of over 1000 

colleges and universities across India converge on the platform. 

Mr. Kedar Sapre, Senior Marketing Specialist, KPIT, said “While going 100% digital was 

always the preferred medium for publicity, the event itself is being held completely digitally 

this year owing to the COVID-19 pandemic. The team at PROSE shared innovative ideas about 

the Virtual Conference and provided a 360-degree immersive and interactive virtual reality 

experience. The 3-dimensional design of the platform provides a complete audio-visual 

simulation of the environment with the audience having the option to view the content 

through any device and the flexibility to look and move in any direction through seamless 

navigation. This year, we have assigned PROSE with the responsibility to handle the entire 

virtual - event, besides managing the publicity of the event on social media platforms.”

“We are truly excited to win the digital responsibilities of ‘KPIT Sparkle’ for the fourth time. 

Handling the entire promotion and publicity of an event that rests solely on digital strategies is a daunting challenge. As this year’s event also migrates to a completely digital platform, the 

task cut out for us is even more challenging. Our team experimented with various formats 

used globally during the Pandemic and created a hybrid version customised for KPIT Sparkle 

says,” Mr. Setu Shah, CEO & Founder, Prose Integrated.

PROSE has won the ‘KPIT Sparkle’ account for the fourth year in a row owing to its 

stupendous success in handling digital publicity for the event in the past three years.

Experience the feel of virtual KPIT Sparkle 2021 Grand Finale by registering at 

https://www.kpitsparkle2021finale.com/

About Prose Integrated: proseintegrated.com

PROSE Integrated is a new generation agency offering integrated solutions in the area of branding and 

communication. Since 2014, the firm has serviced over 80 clients providing strategic consulting and 

execution of Public Relations, Digital media & Advocacy assignments. The company has self-owned 

infrastructure in Mumbai and offices across Delhi, Bangalore, Pune and Singapore. Its cloud-based 

'PROSE Dashboard' is used for deploying marketing strategies and enhancing efficiency of digital 

campaigns. During the COVID Pandemic, the firm pioneered in introducing a client servicing BOT to 

automate processes and repetitive tasks thereby reducing human error. This ‘first in industry’ BOT is 

now deployed for MNCs, large Indian corporate houses as well as mid-sized clients of PROSE.

What is the value of a tree?

 

The Story

The economic value of a tree shouldn’t just be limited to the value of timber. Instead, it must encompass its lifetime contribution. Trees prevent contamination of soil. They improve the quality of water underground. They provide natural shading, extract carbon-di-oxide, offer oxygen. A few trees in a neighbourhood can make the whole place much cooler. Your AC bill will start seeing improvements. You can alleviate flooding risks. Old trees have heritage value. They have been around for a long time. They’ve seen the great depression. They’ve seen the tricolour unfurl for the first time. They’ve seen bloodshed. They’ve seen peace. Some of them are irreplaceable. And yet, governments are often forced to uproot these national treasures in the name of development. Sometimes it’s understandable. But most times, it’s simply egregious.

The government has often relied on a rather simplistic arrangement. Uproot one tree and plant a few odd saplings somewhere else. That should do, right? While the logic can be appealing, this isn’t exactly a like for like replacement. Different trees support different kinds of ecology. There’s no point replacing a sal tree with teak. And there’s most certainly no point in planting a sapling and forgetting about it. Often times, they don’t get the attention they deserve. They are condemned to death the moment they are planted. So there is an obvious need to relook at our strategy. And when the West Bengal government decided to cut 356 trees to construct five railway overbridges (RoBs), the matter was brought in front of the Supreme Court.

The court had a tough task at hand. Obviously, the overbridge was deemed necessary. But then cutting down so many trees also seemed excessive. So they put together a committee of five experts last year to figure out the economic value of a tree.

And their recommendations were made public last Wednesday. The value of a tree. according to the committee should tally up to its age multiplied by Rs 74,500. Also, according to a report in the Times of India — “The true value of a tree, with 100 years of its lifespan remaining, would be Rs 72 lakh... The committee said 50 trees had already been cut, but the 306 remaining trees, many of which are of heritage value, would be valued at Rs 220 crores.”

Truly staggering and if the government is in fact forced to pay this sum, then we are assuming this will be spent in conservation efforts elsewhere. And granted, you might think this valuation is bonkers. In fact, as soon as the report was made available, the court did remark that the current method of valuation would bankrupt most governments. But even if the court were to discount the value by 50%, that’s still substantial. It would create massive disincentives for the government. If they are forced to spend a ludicrous amount of money to uproot trees, then they will seek alternatives.

Thinking about felling 500 trees to widen a road? Maybe you will find ways to redirect traffic somewhere else. Thinking about uprooting a 100-year-old tree? Maybe you will translocate it. And even if you don’t fully compensate for the trees, maybe you could invest more in planting saplings. Take care of them, nurture them, make sure they are a like for like replacement. It’s all on the table. So even if the courts do try and “rationalize” the suggestions made by the committee, we hope that they won’t dilute it entirely. As a species, we are in a very precarious spot. If we continue to disregard the role trees play in sustaining humanity, there’s no doubt it won’t end well for us. Anyway, what do you think about the valuation? Should we now start extending this treatment to other natural resources?

चर्चित खोजी पत्रिका के सरकारी विज्ञापन रोककर दबाव बना रही योगी सरकार

देश के मौजूदा परिवेश में सत्य लिखना और प्रकाशित करना गुनाह हो गया है! क्या सत्य लिखने वाले शख्स को रौंदने के लिए नौकरशाही अपने निम्नतर स्तर पर आ गयी है और वह भी उस सरकार के कार्यकाल में जो सत्य का प्रशंसक मानी जाती है ! प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सत्य का साथ देने वाला भी कोई नहीं!

कहना गलत नहीं होगा कि यदि इसी तरह से सत्य का दमन किया जाता रहा और लोग मूकदर्शक बने रहे तो निश्चित तौर पर देश में वे बचे-खुचे पत्रकार भी समाप्त हो जायेंगे जिनके कंधों ने अभी तक यह भार उठा रखा है। 

हम बात कर रहे हैं हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका ‘दृष्टान्त’ की। ‘दृष्टान्त’ पिछले डेढ़ दशकों से सत्य की जंग लड़ता चला आ रहा है। ‘दृष्टान्त’ पत्रिका ने कभी अपने मिशन से समझौता नहीं किया है। दस्तावेजों के आधार पर ‘दृष्टान्त’ ने ऐसे-ऐसे बहरुपियों के चेहरों से नकाब हटायी है जो सत्ता-शासन की गोद में बैठकर आम जनता के टैक्स को लूटते चले आ रहे हैं। 

इस दुस्साहस के एवज में ‘दृष्टान्त’ को मिटाने के जो प्रयास किए जाते रहे हैं उसकी जितनी भत्र्सना की जाए वह कम होगी। चाहें ‘दृष्टान्त’ के सम्पादक को घर से बेघर किए जाने का प्रयास रहा हो या फिर जहर देकर और दुर्घटना कराकर हत्या किए जाने का प्रयास। हर बार असत्य पर सत्य की ही जीत हुई है। यही वजह है कि ‘दृष्टान्त’ कल भी सीना तानकर खड़ा था और आज भी सीना तानकर भ्रष्ट, लुटेरों, चोर, डकैतों को चुनौती देता चला आ रहा है। 

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 5 साल और अखिलेश यादव के अंतिम 3 वर्षों में ताकतवर नौकरशाह रह चुके और अक्टूबर में योगी सरकार में अपर मुख्य सचिव के पद पर विराजमान हुए नवनीत सहगल ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित मासिक पत्रिका दृष्टांत को उत्तर प्रदेश के सभी विभागों से सरकारी विज्ञापन ना देने का निर्देश दिया है। पत्र के कोने में सर्वोच्च प्राथमिकता लिखा है।

28 जनवरी को जारी किए गए पत्र में नवनीत सहगल के हवाले से लिखा गया है कि दृष्टांत पत्रिका के संपादक अनूप गुप्ता के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के खिलाफ बिना तथ्य के खबरें चलाई गई। वास्तव में सच्चाई यह है कि नवनीत सहगल के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा भी दृष्टांत ने फरवरी के अंक में किया है। शायद यही कारण है कि नवनीत सहगल अनूप गुप्ता के ऊपर व्यक्तिगत भड़ास निकालने के लिए इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, और यह पत्र भी उसी का एक हिस्सा है।

पत्र पूरे प्रदेश के सचिव, विभागाध्यक्षों सहित विभाग के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के पास भेजा गया है। इस पत्र में नवनीत सहगल की तरफ से आदेशित किया गया है कि ‘दृष्टान्त’ को विज्ञापन न दिए जाएं। जाहिर है एक भ्रष्ट अधिकारी जब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका है तो उसने इस तरह का गैरकानूनी और गैरजिम्मेदाराना तरीका अख्तियार किया है ताकि ‘दृष्टान्त’ आर्थिक रूप से टूटकर बिखर जाए और सत्य को उजागर करने वाला कोई शेष न बचे। 

बता दूं कि किसी भी अधिकारी को किसी भी मीडिया घराने के खिलाफ इस तरह का पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है , शासन प्रशासन के किसी भी वर्ग को किसी भी मीडिया के किसी भी प्रकाशित अंक अथवा डीज़टल कंटेन्ट से यदि आपत्ति है तो वे उस संस्थान को प्रामाणिक रूप से दोषी सिद्ध करते हुए कानूनी कार्यवाही करके उसका लाइसेन्स रद्द कर सकते हैं या मानहानि का दावा कर न्यायालय का रास्ता भी अपना सकते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से आर्थिक चोट पहुंचाने का यह निंदनीय कार्य सरकारी शोभा का गला घोटते हुए , संविधान के अनुच्छेद 19 से प्राप्त अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की भी हत्या कर देता है |

सिर्फ दबाव बनाने के लिए पूर्व की समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों की तरह से पत्रकारों के दमन का यह कार्य किया जा रहा है। अनूप गुप्ता ने एक संपादक की हैसियत से कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। उसके बाद ही इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जानी चाहिए।

‘दृष्टान्त’ कल भी अपने शुभचिंतकों के सहारे भ्रष्टों का खुलासा करता रहा है और आगे भी इसी तरह से करता रहेगा। तो वहीं पत्रिका के संपादक अनूप गुप्ता का कहना यह है कि एक बार फिर नवनीत सहगल के द्वारा मेरे बच्चों को फुटपाथ पर लाने के तैयारी की जा रही है। मेरी मैगज़ीन को पूरे प्रदेश में सरकारी विज्ञापन ना मिल पाए, इसके लिए नवनीत सहगल के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। मुझे नवनीत सहगल की चुनौती स्वीकार है। मैं डंके की चोट पर दस्तावेजों के आधार पर भ्रष्टाचार में लिप्त नेता, मंत्री और अफसरों के खुलासे करता रहूंगा।

इसके लिए मुझे आम जनता और अपने शुभचिंतकों से आर्थिक सहयोग की अपील है ताकि उत्तर प्रदेश की धरती पर पनप रहे भ्रष्टों का डंके की चोट पर खुलासा किया जाता रहे। 

दृष्टान्त को जानने, समझने, परखने, पढ़ने और जुड़ने के लिए  http://drishtant.co.in पर क्लिक करें | 

Lav Chaturvedi achieved the Business Leader of the Year Award-2021

 

 

-                  Mr. Chaturvedi was honoured for his contribution in establishing Reliance Securities as the fastest growing financial services company in India, despite the challenges of the ongoing Coronavirus pandemic

 

-                  The “Phygital” business model & the Systematic Digital Engagements (SDE) growth model envisioned by him enabled Reliance Securities to grow by 25-30% at a pan-India level and also witness a 50% growth in transaction

-                   

20^th Feb, Mumbai: Mr. Lav Chaturvedi, ED&CEO of Reliance Securities (RSEC), has been conferred with ‘Business Leader of the Year Award-2021’ for his role and contribution in leading RSEC to emerge as India’s fastest growing financial services company, despite the ongoing Coronavirus pandemic.

Mr. Chaturvedi was named the winner in the category “CEO of the Year” through a stringent selection process by an eminent panel of jury, comprising of renowned personalities such as Dr. Professor Mrs. Indira Parikh Ex Dean IIM Ahmedabad , Dr R.L Bhatia - Founder - World CSR Day & World Sustainability, Ms. Nina E. Woodard President & Chief "N" Sights Officer Nina E. Woodard & Associates a division of NDPendence, Inc., Mr. S. K. Dutt Sr. Advisor, UN's UNCTAD - Empretec India,  Dr. Arun Arora Executive Chairman at Edvance Schools, Mr. Sanjay Muthal Executive Director INSIST Executive Search. The selection criteria for the winner was based on the Key competencies in context of business environment, strategic insight for survival and growth including giving back to the society.

 

Mr. Chaturvedi, a distinguished leader of the Indian Capital Markets and Financial Services industry, enabled RSEC to emerge as the fastest-growing financial services business in India with an ever-expanding retail customer base of 1 million, 22,000 financial products and a pan-India presence across 3500+ touch-points and 60+ branches. He envisioned a unique “Phygital” business model & the Systematic Digital Engagements (SDE) growth model, which enabled R-SEC to grow by 25-30% at a pan India level and also witness a 50% growth in transactions, notwithstanding the challenges of the pandemic.

 

Thanking the jury for conferring him with the award, Mr. Chaturvedi said, “As a business leader, my goal has been to continuously innovative to ensure growth of the company along with creation of equitable opportunities for financial investing. This focus on constant future facing innovations enabled us to seamlessly switch over to work-from-home model during the prolonged phase  of the lockdown imposed due to the Coronavirus pandemic . This preparedness also enabled us to operate with full efficiency, led us to grow our footprint, customer base and transaction numbers, and overcome every challenge thrown upon us by the pandemic.”

 

Mr. Chaturvedi received the award at an awards function held at Taj Lands’ End hotel in Mumbai recently. Reliance Securities, the broking & distribution arm of Reliance Capital, is one of the India’s leading retail broking & distribution houses, providing customers with access to equities, derivatives, currency, IPOs, wealth management solutions, insurance products, mutual funds, bonds, and corporate FDs amongst others.

 

The large array of financial offerings helps customers fulfil their investment objectives on one platform called reliancesmartmoney.com. It is a neutral financial services marketplace'; empowering people to do what's right for their money. The multi-product digital platform provides access to Mutual Funds, Stocks, Loans & Insurance, PMS, Corporate FDs & Bonds, amongst others; helping customers take informed decisions & transact across asset classes seamlessly.

 

Reliance Securities has over 9 lakh customers; having strong affiliate network with over 1,000 offices across India.

हिंदी साहित्य भारती का वैश्विक अधिवेशन हरिद्वार में,35 से भी अधिक देशों व देशभर के साहित्यकार होंगे शामिल

 विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कार्यरत संस्था हिंदी साहित्य भारती का वैश्विक अधिवेशन मई के प्रथम सप्ताह में हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा इसमें 35 से भी अधिक देशों से हिंदी प्रेमी प्रतिनिधि सहित देशभर से साहित्यकार, लेखक व हिंदी सेवी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने व देश का बौद्धिक वातावरण बदलने जैसे अनेक विषयों पर चर्चा होगी।

इसी तारतम्य में शुक्रवार को हिंदी साहित्य भारती की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मॉरीशस, पोलैंड,स्वीटजरलैंड, दुबई, तंजानिया, कनाडा आदि देशों के अलावा देश के अनेक स्थानों से साहित्यकार ऑन लाइन शामिल हुए। बैठक को सम्बोधित करते हुए हिंदी साहित्य भारती के अध्यक्ष उत्तरप्रदेश सरकार के पूर्वमंत्री व वरिष्ठ साहित्यकार डा. रवीन्द्र शुक्ला ने कहा की साहित्य भारती का काम दुनिया के 35 से भी अधिक देशों में विस्तार कर चुका है। देश में भी 27 प्रदेशों में हमारी कार्यकारिणी का विधिवत गठन किया जा चुका है साथ ही जिलों जनपदों तक नेटवर्क खड़ा कर लिया गया है। श्री शुक्ल ने कहा की अब विदेशों में जिस  तेजी के साथ कार्य विस्तार हो रहा है उसके लिए यह आवश्यक हो गया है की हिंदी साहित्य भारती की वैदेशिक टीम स्वतंत्र रूप से काम करे। इसके लिए कई लोगों को जिम्मेदारियां दिए जाने की जानकारी भी शुक्ल ने बैठक में दी। उन्होंने बताया की श्री करुणाशंकर उपाध्याय अब अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रभारी के रूप में काम देखेंगे इसी क्रम में श्री प्रवीण दुबे को मीडिया का काम दिया गया है।

श्री शुक्ल ने कहा की साहित्य भारती का यह मानना है की बिना  बौद्धिक वातावरण बदले देश का वातावरण नहीं बदला जा सकता इसी उद्देश्य को अंगीकार कर हम आगे बढ़ रहे हैं। समस्त विश्वविद्यालयों ,महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का डाटा तैयार करें ,शोध निदेशकों , अनुवादकों समालोचकों को हिन्दी साहित्य भारती से जोड़ें, सब हमारे होंगे तो उद्देश्य की सफलता में आसानी होगी हम  सभी को इसी कार्य में जुटना है।

अपने सम्बोधन में श्री शुक्ल ने कहा की अतीत काल में स्वतंत्रता के पश्चात तमाम ऐसे गैंग बने जिन्होंने षड्यंत्रपूर्वक यह  तय किया की कौन साहित्यकार होगा कौन लेखक पत्रकार होगा राष्ट्रवादी साहित्यकार लेखक कूड़ेदान में डाल दिए गए।आज न तो श्रद्धानंद जी को कोई जानता है न सुब्रमण्यम भारती को ,हमने तय किया है ऐसे महान देशभक्त साहित्यकारों को दुनिया के सामने लाएंगे। हम देश का बौद्धिक वातावरण बदलकर व हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाकर ही दम लेंगे। उन्होंने बताया की हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने व हिंदी के उत्थान से जुड़े कई अन्य विषयों को लेकर राष्ट्रपति के नाम पत्रलेखन का अभियान साहित्य भारती ने शुरू किया है। 15 हजार से अधिक पत्र लिखवाने का हमने लक्ष्य लिया है इसमें देशवासियों ने बेहद रुचि दिखाई है। इसे देखते हुए ऐसा लगता है की पत्रलेखन की संख्या लक्ष्य से कहीं ज्यादा होगी हरिद्वार अधिवेशन के समय  देशभर से आये इन पत्रों को लेकर  साहित्यकार व अन्य हिंदीसेवी राष्ट्रपति को सौंपने जाएंगे। 

श्री शुक्ला ने कहा की हम सबके लिए यह गर्व का विषय है की अल्प समय मे ही साहित्य भारती का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा है। हम सब एक पवित्र कार्य के लिए लगे हैं अतः ईश्वर हमारी मदद करेगा किसी भी बात की कमी हमे नहीं रहने वाली।

इससे पूर्व  डॉ कविता भट्ट के सरस्वती वंदना और श्री रवीन्द्र शुक्ल द्वारा रचित देश वंदना के साथ बैठक की शुरुआत हुई। मॉरीशस से डॉ विनोद कुमार मिस्र, कनाडा से वैभव वैद्य,दुबई से प्रतिबिम्ब बड़थ्वाल, पोलैंड से डा.सुधांशु शुक्ल,तंजानिया से डा.डी एन पाठक मारीशस से अंतरराष्ट्रीय हिन्दी सचिवालय के महासचिव डा.विनोद मिश्रा,

चौधरी चरणसिंह विश्विद्यालय मेरठ से नवीनचंद्र लोहानी,हिंदी अकादमी हरियाणा की पूर्व निदेशक डॉ कुमुद बंसल,केंद्रीय हिंदी संस्थान की गीता शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण दुबे, डा.कविताभट्ट उत्तराखंड, डॉ अनिल शर्मा रुढ़की आदि ने अपनी बात रखी। बैठक में देशभर से तमाम साहित्यकार ऑनलाइन शामिल हुए।